अब गरीब और अमीर सभी को मिलेगा फ्री इंटरनेट सरकार ने बना डाला नया नियम जाने डिटेल में

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आप सबको जानकारी के लिए बता दे कि भारत सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति दे दिया है। जो देश के हर नागरिक को मुफ्त में इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार देने का कोशिश करता है। यानी हम आसान भाषा में समझे तो सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जो कि आम नागरिक उस कानून के तहत फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी समान रूप से इंटरनेट मिल सके। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी तरह का शुल्क या खर्च नहीं देगा जो उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोक सके। यानी अब सरकार के इस नियम के तहत सभी गरीब आदमी फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी खर्च के और आम जनता को ₹1 भी नहीं देना पड़ेगा।

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यह पोस्ट निम्नलिखित विषयों को कवर करेगी छुपाई

1. दिसंबर 2023 में लाया गया था यह कानून

2. क्या कहता है यह कानून

3. फ्रीडम का स्पीच को मिलेगी मजबूती

3.1. किन-किन देशों में फ्री इंटरनेट मिलता है

4. इसको भी पढ़े

दिसंबर 2023 में लाया गया था यह कानून

आप सबको बता दे कि यह कानून भले ही दिसंबर 2023 में राज्यसभा में CPI (M) सदस्य वी शिवदासन द्वारा लिया गया था। लेकिन ऊपरी सदन द्वारा जारी एक के बुलेटिन के अनुसार दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा महासचिव को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने इस कानून पर विचार करने की सिफारिश किया है।

क्या कहता है यह कानून

आप सबको बता दे कि जब कोई सांसद कोई ऐसा कानून लाना चाहता है जिसमें सरकारी खजाने से पैसा खर्च होगा। तो उस कानून को संसद में विचार करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। इस मामले में कानून कहता है कि हर नागरिक को मुक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में सभी लोगों को इंटरनेट फ्री मिले और दूरदराज के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सरकार को विशेष कदम उठाकर यह पक्का करना होगा कि उन्हें भी बाकी लोगों के बराबर फ्री में इंटरनेट मिले।

फ्रीडम का स्पीच को मिलेगी मजबूती

बता दे कि यह ‘कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच‘ के अधिकार को और मजबूत बनाना चाहता है जो कि भारत के हर नागरिक को संविधान देता है। बता दे कि ‘यह कैसे होगा’ इस कानून के मुताबिक सबको मुक्त इंटरनेट मिलना चाहिए। इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच जो फर्क है कि किसके पास इंटरनेट है और किसके पास इंटरनेट नहीं है वह खत्म हो जाएगा। बता दे कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने और राय रखने की आजादी का बुनियादी हक देता है। भारत का कानून कहता है कि इंटरनेट तक पहुंच होना इसी आजादी का एक जरूरी हिस्सा है। मतलब अगर आप अपने विचार को बताना चाहते हैं या बाकी अधिकारों को फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए यह कानून देश के सभी गरीब व्यक्ति को मुफ्त में इंटरनेट दिलाना चाहता है ताकि हर कोई अपने विचार को आजादी से रख सके।

किन-किन देशों में फ्री इंटरनेट मिलता है

आप सबको जानकारी के लिए बता दे की दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां पर लोगों को फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करने का सुविधा मिलता है। जैसे में सबको उदाहरण के लिए बता दे लुटियानिया, सिंगापुर और स्वीटजरलैंड जैसे देश शामिल है।